जाजरकोट ।
छेडागाड नगरपालिका वडा नं. ११ मा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण प्रक्रिया विवादमा फँसेको छ। घर पुनर्निर्माणको लागि आएको DDA (Damage and Data Assessment) टोलीले गरेको सूचीकृत कामप्रति वडा अध्यक्ष लोकेन्द्र बहादुर थापाले कडा आपत्ति जनाएका छन्।
भूकम्पबाट प्रभावित वडा नं. ११ मा दर्जनौं ढुङ्गा–माटोका घर ध्वस्त भए पनि, DDA टोलीले पुनर्निर्माणको सूचीमा जम्मा १५ वटा मात्र घर राखेको छ। बाँकी क्षतिग्रस्त घर किन छुटाइयो भन्ने प्रश्नमा आधार स्पष्ट नभएपछि, अध्यक्ष थापाले यो प्रक्रिया अस्वीकार गरेका छन्।
“जति ढुङ्गा–माटोका घर छन्, ती सबै पूर्ण पुनर्निर्माणमा पर्नुपर्छ। तर मेरो वडामा १५ मात्र राखिएको छ। यस्तो सूचीलाई म स्वीकार गर्न सक्दिन,” — थापाले बैठक मा स्पष्ट बताए
पालिका बैठकको निर्णय विपरीत
अध्यक्ष थापाका अनुसार, नगरपालिकाको बैठकमा “सबै ढुङ्गा–माटोका घरलाई पुनर्निर्माणमा पर्नुपर्छ” भन्ने सहमति भएको थियो। तर, DDA टोलीले बनाएको अन्तिम सूचीमा त्यो निर्णय लागू भएको छैन।
थापाले विशेष रूपमा उल्लेख गरे —
“श्रावण २५ गते बसेको कार्यपालिका बैठकमा यसबारे कुनै पनि सम्झौता भएको छैन। त्यसैले यो सूची कार्यपालिका तहको सहमतिविहीन र गैर–वैधानिक छ।”
गल्तीको आरोप
थापाले DDA टोलीमाथि प्रत्यक्ष आरोप लगाउँदै भने, “यो प्राविधिक टोलीले गल्ती मात्र होइन, अन्यायपूर्ण काम गरेको छ। क्षतिको अवस्था सही रूपमा नापेन, आधार नखुलाइ सूची तयार गर्यो।”
उनका अनुसार, निरीक्षण सतही रूपमा भयो र स्थानीय प्रतिनिधिहरूको संलग्नता न्यून रह्यो। परिणामस्वरूप, वास्तविक पीडितहरू सूचिबाट बाहिरिए।
जनस्तरमा असन्तोष
वडा नं. ११ का धेरै बासिन्दा सूचीमा नाम नपरेको कारण आक्रोशित छन्। गाउँको चौतारीदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म यो विषय अहिले तातिएको छ।
स्थानीय बासिन्दाले भनिन्, “मेरो घर पुरै भत्किएको छ, टायल छैन, छाना छैन। तर नाम आएन। जसको घरमा चिरा मात्रै छ, उसको नाम छ। के यही न्याय हो?”
भूकम्पपछिको अवस्था
२०८० कातिक १७ गते भूकम्पले जाजरकोट र आसपासका बस्तीहरूमा ठूलो विनाश मच्चाएको थियो। घर, विद्यालय, स्वास्थ्यचौकीसहितको पूर्वाधार ध्वस्त भयो। हजारौं परिवार अस्थायी टहरामा बस्न बाध्य भए।
पुनर्निर्माणका लागि केन्द्र र प्रदेश सरकारले संयुक्त रूपमा काम सुरु गरे पनि, प्राविधिक मापन, क्षतिको वर्गीकरण र लाभग्राही छनोटमा बारम्बार विवाद हुँदै आएको छ।
सूची निर्माणमा देखिएका समस्या
स्थानीयको गुनासोअनुसार, क्षतिको वर्गीकरणमा पारदर्शिता छैन। कतिपय घर ‘पूर्ण क्षति’ वर्गमा पर्नुपर्ने भए पनि ‘आंशिक क्षति’ भनेर छुटाइएको छ।
एक स्थानीयले युवाले भने “टोली आएर बाहिरबाट मात्र हेर्छ, भित्रको संरचना हेर्दैन। नापजाँच पनि फटाफट हुन्छ। यो काम सही हुनै सक्दैन।”
अध्यक्षको स्पष्ट चेतावनी
अध्यक्ष थापाले भने, “यदि सूची सच्याएर सबै ढुङ्गा–माटोका क्षतिग्रस्त घरलाई पुनर्निर्माणमा नपार्ने हो भने, म यो वडाबाट पुनर्निर्माण कार्य अघि बढ्न दिने छैन।”
उनले DDA टोलीलाई तत्काल पुनः निरीक्षण गर्न, वडास्तरका प्रतिनिधि र नागरिक समाजको उपस्थितिमा सूची संशोधन गर्न माग गरेका छन्।
नागरिकको आक्रोश र माग
पीडित घरधनीहरू अहिले एकजुट भएर आवाज उठाइरहेका छन्। उनीहरूको माग छ—सूची पारदर्शी बनाइयोस्, आधार सार्वजनिक गरियोस् र कुनै पनि घरधनी अन्यायमा नपरोस्।
स्थानीय बताए अनुसार “हामी विपन्न छौं, भूकम्पले सबै खोस्यो। पुनर्निर्माणमा पनि राजनीति र पहुँच हेर्ने हो भने हाम्रो भविष्य के हुन्छ?”
प्रदेश र केन्द्रको ध्यान खिचिँदै
यो विवाद सार्वजनिक भएपछि, अब प्रदेश र केन्द्र सरकारले पनि ध्यान दिनुपर्ने अवस्था आएको छ। यदि सूची सच्याइएन भने, यसले अन्य वडामा पनि पुनर्निर्माण कार्यमा अवरोध ल्याउने सम्भावना छ।
छेडागाड नगरपालिका वडा नं. ११ मा देखिएको पुनर्निर्माण विवादले भूकम्पपीडितहरूको घाउमा नुनचुक छर्किएको जस्तो स्थिति बनाएको छ। समान अधिकार र पारदर्शिताको माग अहिलेको मुख्य एजेन्डा बनेको छ।
अध्यक्ष थापाले स्पष्ट शब्दमा भनेका छन् —
“यो सूची न केवल गलत छ, बरु श्रावण २५ गतेको बैठकले पनि यसमा सहमति दिएको छैन। यसलाई सच्याउनु नै पर्छ।”
अब सबैको नजर DDA टोली र पालिकाको आगामी कदममा टेकेको छ — सूची सच्याइन्छ कि अन्याय कायम रहन्छ?
