नेपालगन्ज
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–१२ स्थित कारकादो चोकमा रहेको मिलन कटेज मा लामो समयदेखि यौन व्यवसाय चल्दै आएको आरोपपछि स्थानीय बासिन्दा आक्रोशित बनेका छन्। शुक्रबार साँझ स्थानीय युवाहरू र समाजसेवीहरूको समूहले कटेज अगाडि नाराबाजी गर्दै अवैध क्रियाकलाप तुरुन्त बन्द गर्न माग गरेका छन्।
स्थानीयवासीले आरोप लगाएका छन् कि सो कटेजमा होटल व्यवसायको आवरणमा यौन धन्दा चलाइँदै आएको छ। “हामीले पटक–पटक प्रहरीलाई जानकारी गराएका थियौं, तर ठोस कारबाही भएको देखिँदैन,” एक स्थानीय युवा, रामकुमार खत्रीले भने। उनका अनुसार, उक्त कटेजमा राति ढिलोसम्म आवतजावत हुने, संदेहास्पद गतिविधि हुने र वरिपरिका परिवार तथा बालबालिकालाई नकारात्मक असर पर्ने गरेको छ।
विरोध प्रदर्शनका क्रममा स्थानीयले नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको ध्यानाकर्षण गराउँदै यस्तो असामाजिक कार्यले शहरको छवि बिगारिरहेको बताएका छन्। उनीहरूले भने, “नेपालगन्ज धार्मिक, सांस्कृतिक र व्यावसायिक रूपमा महत्वपूर्ण शहर हो। यहाँको मूल बजारमै यस्तो अवैध क्रियाकलाप हुनु लाजमर्दो कुरा हो।”
सो क्रममा प्रहरी टोली पनि घटनास्थलमा पुगेको थियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रहरी निरीक्षक दिलबहादुर ओलीले भने, “स्थानीयको गुनासो अनुसार घटनास्थलमा पुगेर तथ्य–जाँच सुरु गरिएको छ। यदि यौन व्यवसाय सञ्चालन भएको प्रमाण फेला परे कानूनी कारबाही गरिनेछ।”
प्रहरी स्रोतका अनुसार, सो कटेज विगत केही महिनादेखि निगरानीमा राखिएको थियो। केही व्यक्तिहरूलाई सोही ठाउँबाट संदेहको आधारमा पक्राउ गरी सोधपुछ गरिएको पनि बताइएको छ।
यसबीच, समाजसेवी संघ–संस्थाहरूले पनि यस्ता गतिविधि नियन्त्रणमा ल्याउन प्रशासनलाई कडा कदम चाल्न आग्रह गरेका छन्। “यस्ता अनैतिक कार्यले युवापुस्तामा विकृति ल्याउँछ, र समाजमा अपराध बढाउँछ,” समाजसेवी निर्मला बिसीले भनिन्।
स्थानीयहरूले मिलन कटेजलाई तत्काल सिल गरेर व्यवसायिक अनुमति खारेज गर्न माग गरेका छन्। उनीहरूले चेतावनी दिएका छन् कि प्रशासनले कारबाही नगरे सामूहिक आन्दोलन गर्नेछन्।
नेपालगन्जजस्तो प्रमुख व्यापारिक केन्द्रमा यौन व्यवसायको बढ्दो प्रभावले सामाजिक सुरक्षा, महिला सम्मान र कानूनी शासकत्वमा प्रश्न उठाएको स्थानीय नागरिकहरूको टिप्पणी छ। अहिले प्रशासन, प्रहरी र स्थानीयबीच मिलेर स्थायी समाधान खोज्ने पहल भइरहेको छ।
कारकादो चोकमा भएको यो विवादले नेपालगन्जमा नैतिकता, सुरक्षा र कानूनी शासनको सवाललाई पुनः सतहमा ल्याएको छ। स्थानीय समुदायको दबाबपछि प्रशासनले प्रभावकारी कारबाही गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
